डॉ. सिंग, तुम्हारा कुछ भी नही चुक्या!

प्रिय पंतप्रधान,

मला हे कळून घेताना अत्यंत आनंद झाला होता की सुप्रीम कोर्टाला (आदराने!) झटकून टाकून तुम्ही म्हणालात की "धान्य, धान्याचे सडणे वगैरे-ह्याबद्दल ’धोरणांतर्गत’ विचार करणं हे सरकारचं काम आहे". आणि हे खरंच कोणीतरी बोलून दाखवायची गरज होती. असं करून यूपीए सरकाराकडे अभावानेच असलेला प्रामाणिकपणा तुम्ही दाखवलात.

लाखोंच्या राशीने सडत पडलेल्या धान्याचं काय करायचं हे तुमचं सरकार ठरवेल, सुप्रीम कोर्ट नाही. जर याबद्दलचं धोरण ’पडून असलेले धान्य गरीब भुकेल्यांच्या मुखी घालण्यापेक्षा ते सडू द्या’ असं सांगत असेल, तर त्यात कोर्टाला ढवळाढवळ करायचे काहीच काम नाही.
"धोरणं बनवणं हे सरकारचं काम आहे"- तुम्ही म्हणता.
राष्ट्राचा नेता - वाढती भूक, कुपोषण, धान्य साठवण्याच्या जागांची अभाव हे सगळं सरकारच्या धोरणांचंच फ़लित आहे- हे मान्य करतोय हे पाहून बरं वाटलं. दुसरं कोणी असतं तर हे सगळ्याचं खापर विरोधी पक्ष, हवामान आणि (सारवासारव करायला उपयोगी पडणारी) बेभरवशाची बाजारयंत्रणा यावर फ़ोडून मोकळा झाला असता.. पण तुम्ही तसं केलं नाहीत. तुम्ही धोरणांकडे स्वच्छ निर्देश केलात. आणि धोरणं ही हेतुपुरस्पर असतात आणि मार्केटपेक्षाही जास्त मूर्त आणि थेट असतात.

धान्यसाठयाचा प्रश्न:
नवी शहरं, मॉल्स, आणि मल्टीप्लेक्सेस बांधायसाठी खाजगी बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्सना सवलती देण्याइतका पैसा सरकारकडे असताना राष्ट्राचे धान्य साठवण्याच्या जागेसाठी सरकारी तिजोरीतून काहीच खर्च होऊ नये हाही धोरणांचाच भाग असेल असं मानायला हरकत नाही. तुमच्या नव्याच धोरणाअंतर्गत खाजगी जागा भाडेतत्वावर घ्यायची नवी ’कल्पना’ पुढे आलीये.यातून एक प्रश्न उद्भवतो की की २००४ ते २००६ मध्ये सरकारने भाडेतत्वाबर घेतलेली जागा (१० वर्षांचा कालावधी हातात असताना) मध्येच का सोडली?आता पुन्हा भाडेतत्वावर घेणं हे साहजिकच खर्चिक काम आहे. सरकारच्या मालकीच्या जागांवर धान्य साठयासाठी बांधकाम करण्याचाही पर्याय आहेच- जे आता छत्तीसगढ सरकार करतेय. दूरगामी परीणामांचा विचार करता ते कमी खर्चाचं आणि जास्त फ़ायद्याचं ठरेल (आपल्या!). पण अर्थात हे संपूर्णपणे तुमच्या धोरणांवर अवलंबून असल्याने फ़क्त सुचवतोय.

देशाचा एक महत्वाचा अर्थशास्त्राचा प्रोफ़ेसर म्हणून तुम्ही मोकळ्या जागेवर, वाईट गोडाऊन्समध्ये सडत असलेल्या, सडू घातलेल्या धान्याचं काय करायचं ठरवलेय यावरच्या धोरणांचा नकीच विचार केला असेल याची मला खात्री आहे. नाही-काय आहे, की तुमची धोरणं त्या दिवसेंदिवस जास्त आक्रमक होत चाललेल्या उंदरांना समजत नाहीयेत. त्यांना वाटतंय की ते त्या धान्याचं काहीही करू शकतात. आणि भरीस भर त्यांना सुप्रीम कोर्टाचीही भीती वाटत नाही. (बहुतेक, त्या धान्यापसून त्यांना दूर ठेवण्याकरता काही सवलती जाहीर करायची गरज आहे)

भारतीय जनता पार्टीच्या प्रवक्त्याने नुकताच मान्य केले की त्यांना याच मुद्द्यावर २००४ च्या निवडणुकांमध्ये सपशेल आपटी खायला लागून सरकारवरून पाय उतार व्हायला लागले होते. चुकवण्यासाठी खूप मोठी किंमत! तुमच्या लक्षात काही येतेय का?

नऊ वर्षांपूर्वी सध्याच्याच,या ’अन्नाचा हक्क’ संबंधी सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते," गरीब, कमजोर, विपन्नावस्थेत असलेल्या लोकांना भूक आणि उपासमार यांचा सामना करायला लागू नये. आणि ही सरकारची जबाबदारी आहे-मग ते राज्य सरकार असो वा केंद्र सरकार. आणि ह्या सर्वांकरता काय काय धोरणं आखायची हे सरकारने बघावं. धान्याची नासाडी होऊ नये, ते उंदीर-घुशींना बळी पडू नये, ते धान्य भुकेल्यांपर्यंत पोहोचलं-तरी सुप्रीम कोर्ट समाधानी असेल."

हजारोंच्या संख्येने जे शेतकरी आत्महत्या करतायेत ते पण तुमच्याशी सहमत आहेत. त्यांना पण हे माहीत आहे की कायदे करणारया कोर्टाने नव्हे तर तुमच्या धोरणांनी त्यांना स्वत:चा जीव घ्यायला भाग पाडलं.त्यामुळेच ज्यांनी आत्महत्येपूर्वी पत्रं लिहून ठेवलियेत ती तुम्हाला,आपल्या अर्थमंत्र्यांना आणि आमच्या प्रिय महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून आहेत.
ती पत्रं तुम्ही वाचली आहेत डॉ.सिंग?
तुमच्याच पक्षाच्या महाराष्ट्रातील सरकारने त्यातलं एकतरी तुमच्यापर्यंत पोहोचवलं आहे का?
त्यातून कर्जं, कोसळणारया किंमती, वाढलेला गुंतवणूकीचा दर, त्यांच्या समस्या बिलकून समजून न घेणारं सरकार-याच्याच कहाण्या ऐकायला मिळतात.ती पत्रं त्यांनी त्यांच्या कुटुंबियांना पण नाही लिहीलेयत तर तुम्हाला आणि तुमच्या सहकारयांना उद्देशून लिहीलेली आहेत. त्यांच्या विपन्नावस्थेला धोरणं किती जबाबदार आहेत हे ते समजून चुकले होते-म्हणूनच ती पत्रं धोरणांच्या जनकांना उद्देशून होती.

शेतकरयांमधला असंतोष:
वर्ध्याचे रामकृष्ण लोणकर यांनी लिहून ठेवले आहे, की तुमच्या २००६च्या ऐतिहासिक विदर्भ-भेटीनंतर आणि धान्य-कर्जाच्या घोषणेमुळे मला वाटले होते की मी पुन्हा जगू शकेन" पण "मला बॅंकेत काडीचीही किंमत मिळाली नाही. काहीच बदललेलं नाहीये". वाशिमच्या रामचंद्र राऊत यांनी आपलं पत्रं (जे तुम्हाला -राष्ट्राध्यक्षांना-आणि तुमच्या सहकारयांना उद्देशून आहे) १०० रुपयाच्या स्टॅंप-पेपरवर लिहून ठेवलेलं आहे. निषेध ’कायदेशीर’ व्हाहा याची खबरदारी त्यांनी घेतलेली दिसते. अशा कित्येक कहाण्या आहेत. सगळ्या तुमच्या धोरणांकडे बोट दाखवणारया..आणि ते बरोबरच आहे. नाही? नुकतंच बाहेर आलेल्या बातमीनुसार संपूर्ण ’Agriculture Credit ’च्या अर्ध्याहीपेक्षा जास्त वाटा हा ग्रामीण बॅंकांमध्ये नव्हे तर नागरी आणि शहरी बॅकांमध्ये वाटण्यात आला.त्यातला जवळजवळ ४२% -मुंबईला (इथेही शेती होते- पण वेगळया प्रकारची..इथे कॉंट्रॅक्ट्सचं पीक घेतलं जातं). लोणकर राऊत यांच्यापर्यंत Agriculture Credit कसं पोहोचेलच कसं?

आजची महागाई ही नि:संशय तुमच्या धोरणांचंच फ़लित आहे.
तुम्ही टोरोंटोला जागतिक नेत्यांना सर्वसमावेशक विकासाबद्दल लेक्चर देत असताना तुमचं सरकार अनियंत्रित पेट्रोल दर-वाढ, केरोसिनच्या दरात वाढ जाहीर करते, याने मी अवाक झालो आहे.
जेव्हा आपल्या धोरणांमुळे लाखो लोकांचा आधीच अल्प असलेला आहार अत्यल्प होतो,तेव्हा त्यावर नुसती चर्चा करण्यात काय हशील?
जेव्हा धोरणांमुळे लोकांच्या अधिकाराची पायमल्ली होतेय आणि लोक सुप्रीम कोर्टाकडे धाव घेतायेत तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने काय करावं?
सुप्रीम कोर्टाने धोरणं बनवायचा प्रयत्न करु नये -बरोबरच म्हणत आहात तुम्ही. पण मग तुमच्या धोरणांचे परीणाम त्यांच्यासमोर दत्त म्हणून उभे राहिल्यावर त्यांनी काय करावं?
हे तुम्हालाही माहितेय आणि मलाही की -धोरणं लोकंच बनवतात. आणि तुमच्याबाबतीत बोलायचं झालं तर तुमच्या ताफ़्यात तुम्ही बाळगून असलेले प्रतिथयश अर्थतज्ञ.. ज्यांच्यापैकी अनेकांनी ’बालमजुरी बंदी’च्या विरोधात कंबर कसली होती. एकाने तर थे्ट ’New York Times' मध्ये "The Poor Need Child labour" (November 29, 1994) हा लेख प्रकाशित केला होता. आपल्य घरी १३ वर्षाचा मुलगा कामाला आहे हे ही त्याने मान्य केले होते.

सरकार ११वी पंचवार्षिक योजना सुरु व्हायच्या आधी नवी BPL (Below Poverty Lie) तयार करायचे २००६ ला दिलेले वचन पाळत नाही, नवी BPL प्रत्यक्षात येतच नाही तेव्हा सुप्रीम कोर्ट काय करेल?
१९९१च्या censusवरुन २०००च्या गरीबीचा अंदाज लावला जातो आणि त्यानुसार धान्याचा वाटा राज्यांमध्ये वितरीत केला जातो तेव्हा सुप्रीम कोर्ट काय कुणीच काही करू शकत नाही.
या २० वर्ष जुन्या माहीतीमुळे जेवढ्या लोकांना आज आताच्या वर्षी BPL/’अंत्योदय अन्न योजनेच’ लाभ मिळायला हवा होता त्यापेक्षा सुमारे ७० लाख कमी लोकांना मिळतो आहे. आणि याबद्दलची धोरणं तुम्हीच राबवत असल्याने हे तुम्हाला माहीत नसण्याचे काहीच कारण नाही.

सुप्रीम कोर्ट या धोरणांसंबंधीच्या द्विधा मन:स्थितीतून बाहेर येईपर्यंत आम्ही तुमच्या धोरणांवर पुनर्विचार करतो आहोत.या पत्राची एक प्रत तुमच्या अन्न आणि कृषी मंत्र्यांकडे पाठवलीत तर मी उपकृत होईन-अर्थात तो कोण आहे आणि कुठे आहे, हे तुम्हाला माहीत असेल तर.

आपला,
पी. साईनाथ

-----

(स्वैर अनुवाद: ’द हिंदू’ वरून)