न न..?

दुनिया अणूच्या एका सर्व बाजूंनी बंद असलेल्या, ज्यावर "लीव्ह होप बीहाईंद, ऑल हू एण्टर हीयर" लिहीलंय अशा फ़ाईलकडे बोट दाखवून म्हणते," मी बघू का?"

अणू चटकन ’हो’ म्हणत नाही. थोड्या वेळाने म्हणतो,"मनाची तयारी असेल तर बघ."

"म्हणजे काय? कसली तयारी?"

"आपल्यासारख्यांच्या आयुष्यात कधी न येणारया आणि आलीच तर ज्यांच्याकडे आपण डोळेझाक करायला शिकलोय त्या माणसांची चित्रं आहेत ती. तुरुंगातली माणसं, फ़ुटपाथवरचे भिकारी, अपंग, कुणाला नको असलेली म्हातारीकोतारी अशांची चित्रं आहेत ती"

दुनिया सुस्कारा सोडून म्हणते, "अणू, मी अनेक वेळा डोळे मिटून घेतले आहेत हे खरंय; पण जगात ते नाहीतच, अशी स्वत:ची समजूत घालण्याइतकी मी मूर्खपण नाही, आणि मठ्ठ पण नाही"

--

हे आपल्या सगळ्यांना लागू होतं अशी माझी समजूत.

-------

दहशतवादाची व्याख्या:

कोणत्यातरी धार्मिक, राजकीय, तात्विक हेतु साध्य करण्यासाठी, भीती पसरवण्याकरता हिंसक कारवाया करणे.

नक्षलवादी यात कुठे बसतो?

धार्मिक हेतु: काहीच नाही.

राजकीय: नाहीच नाही. स्वतंत्र बोडोलॅंड, खलिस्तान सारखी त्यांची वेगळ्या प्रदेशाची मागणी नाही.

तात्विक: त्यांना दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत, तात्विक बैठक वगैरे ऐश त्यांना कशी परवडेल?

मग गेली दोन वर्ष बरयाच वेळा बातम्यांत राहिलेले, आपले विद्यमान पंतप्रधान ज्यांना ’Biggest Internal threat' असं संबोधतात, असे हे नक्षलवादी कोण आहेत? हा ’नक्षलवाद’ काय आहे? हे ’वाद’ वाले elements नेहमीच उर्वरीत समाजापेक्षा वेगळे, पीडीत असल्याचा दावा करतात. नक्षलवाद्यांचं वेगळेपण कशात आहे?

काही सत्यं: माहीत असलेली-नसलेली.

CRPFच्या जवानांवर झालेले हल्ले, नक्षलवाद्यांनी भूसुरुंग उडवून दिल्यामुळे झालेले जखमी-बळी, जंगलांचा आडोसा घेऊन लढण्यायची नक्षलांची guerrilla tactics मुळे प्रकाशझोतात आलेल्या दांतेवाडा, लालगढ, दंडकारण्य भागाची काही विदारक सत्य माहीत आहेत का? Here they are:

दांतेवाडा हा जिल्हा गेली दोन दशकं भारतामधल्या सर्वात मागास जिल्ह्यांपैकी एक आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळून ६३ वर्षं झाली पण या भागात शाळा तर सोडा, रस्ते-आरोग्यविषयक सुविधा अजून पोहोचलेल्या नाहीत. या विभागाविषयीच्या इतक्या टोकाच्या अनास्थेमुळे इथे बालमृत्यू-दर खूप आहे-universally acclaimed अविकसित सहारन देशापेक्षा कितीतरी अधिक. ’गरिबी हटाओ’ योजनेखाली किती योजना आजवर बनल्या, त्याचे फ़ायदेही देशातल्या अनेक भगात दिसून आले पण पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन स्कीम, NREGA, इंदिरा आवास योजना यासारख्या मूलभूत योजनांचा लाभही या लोकांना आजवर मिळालेला नाही. अठरा विश्वे दारिद्र्य, बेरोजगारी, शिक्षणाचा अभाव आणि याच्या वरताण लॅंड-माफ़ियांची शिरजोरी, बेघर झाल्यामुळे करावी लागणारी वणवण, भूक यांची भर पडली. हीच परिस्थिती थोड्याफ़ार फ़रकाने नक्षलग्रस्त भागातील प्रत्येक गावाला लागू आहे.

आपण सकाळी घराबाहेर निघताना काहीतरी खाऊन निघतो. बाहेरही खातो. पोटात भूक असली की डोक्यात कलकल सुरु होते, चिडचिड होते. पण पोटात काही घातलं की डोकं आपोआप ताळ्यावर येतं. मी स्वत: पोटात भूक असताना अजिबात अभ्यास करु शकत नाही.या माणसांना तर एक वेळचं मिळायची भ्रांत आहे.

पोटातली भूक माणसाला पशू बनवू शकते, वाटेल ते करायला भाग पाडू शकते, दुसरयाचा जीव घ्यायला सुद्धा. हे कटू असले तरी सत्य आहे. It might sound too cliche, पण हिंसा करणं हे जर पाप असेल तर दुसरयाला उपाशी मरायला सोडून देणे हे देखील पापच आहे आणि त्यांच्या उपासमारीस कारणीभूत होणे हे देखील.

कधी विचार केला आहात? की नक्षल चळवळ मुंबई-पुणे-बंगलुरु-दिल्ली सारख्या शहरी भागात नाही तर झारखंड, छत्तीसगढ, ओरिसा, महाराष्ट्राच्या च्या दुर्गम भागात, जिथे गरीबातले गरीब लोकं राहतात अशा ठिकाणीच का जोरात आहे?

नक्षलवादयांना आजच्या घडीला ’हिंसाप्रिय’ अशी प्रसिद्धी देण्यात आलेली आहे.आणि त्यात तथ्य आहेच, नाकारून चालणार नाही. पण आरोपीच्या कठड्यात उभं करताना त्यांनी किती सोसलं आहे याचाही विचार व्हायला हवा. आपल्याच देशांच्या नागरीकांवर ते असं का करतायेत? याचा साधा विचारही न करता CRPFचे जवान घातले जातात, असं का? याचा विचारही व्हायला हवाय. हिंसा समर्थनीय मुळीच नाही आणि हिंसेने प्रश्न सुटत नाही, चिघळतात. पण एकाने गोळी घातली म्हणून दुसरयाने ती हसत हसत झेलावी हे सांगायला गांधींइतका समर्थ नेताही आता नाही आणि त्याच्यासाठी ती हसत हसत झेलणारे समर्थकही आता नाहीत. आता आहे ते फ़क्त स्ट्राईक आणि काऊंटर-स्ट्राईक! निषेधाचे, हक्क मिळवण्याचे याहूनही कमी रक्तलांछीत, अहिंसक प्रकार असतात, अलबत! दशकानुदशकं पिचलेली, असंतोषाने धगधगत असलेला हा आदिवासी आणखी किती काळ शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शनं करेल, उपोषण्ण करेल, मोर्चा काढेल? आणि त्याकडे सरकारचे लक्ष जाईल? गेली ५० वर्ष नाही गेलं, आज काय जाणार? कदाचित सरकारचं लक्ष वेधून घेण्याकरता याखेरीज दुसरा मार्ग त्यांना मिळाला नसेल. पण नक्षलवाद्यांच्या उदाहरणावरुन मागण्या मान्य करण्यासाठी ’उचला शस्त्रं, मारा त्यांन” असाच मार्ग अवलंबण्याचा नवीन पायंडा पडला तर ते घातक आहे. आजच्या घडीला प्रत्येक समस्येच्या मुळाशी जाऊन त्याचं उत्तर शोधणं आणि त्यावर उपाययोजना करणं हाच पर्याय सरकारकडे शिल्लक आहे. किंबहुना सरकारने तेच करणे अपेक्षित आहे.

या समस्येला ’कायदा आणि सुव्यवस्थे’चा प्रश्न म्हणून बघणं ही सरकारची आणखी एक घोडचूक. मला एक कळत नाही, परिस्थिती इतकी चिघळेपर्यंत सरकार काय करत होतं? ’चालतंय तर चालू द्यात’ म्हणत नजरेआड केलेला प्रश्न आता अक्राळविक्राळ रुप धारण करुन पुढ्यात दत्त म्हणून उभा राहिल्यावर सरकारने त्यांना दडपायचा प्रयत्न करणं म्हणजे चोर तो चोर, वर शिरजोर सारखी गत झाली. ही चळवळ अर्भकावस्थेत असताना त्या लोकांचे प्रश्न ऐकून त्यावर उपाययोजना झाल्या असत्या तर कदाचित आज ही वेळ आली नसती.CRPF च्या जवानांना नक्षलांना मारण्याच्या ऑर्डर्स असतात. ते फ़क्त ऑर्डर्स जाणतात. मग का? कशाला? याबद्दल विचार करण्याची मुभा त्यांना नसते. आपलंच सरकार आपल्यावर गोळ्या घालतंय म्हटल्यावर नक्षलवादी त्यांना गोळ्या घालतातच. कोणाच्याही गोळीने कोणीही मरो, मरतो एक भारतीयच. कोणीही जन्मताच नक्षल नसतो, तो बनतो, परिस्थितीने बनवला जातो. त्याआधी तो सामान्यच असतो.

नक्षलवादाची राजकीय पार्श्वभूमी:

नक्षलवादी चळवळीचं नाव ’नक्षलवादी चळवळ’ का आहे?

पश्चिम बंगालमधल्या ’नक्षलबारी’ गावात चारु मजुमदार आणि कनू सन्याल या तरुणांनी शेतकरयांचा उठाव घडवून आणला होता जो या नक्षलवादी चळवळीचा पाया मानला जातो, त्या ’नक्षलबारी’ गावावरून या चळवळीचे नाव ’नक्षलवादी’ असे पडले. कार्ल मार्क्स, फ़्रेडरीक एंगल्स प्रभृतींच्या समाजवादी विचारसरणीने ६०’च्या दशकात अनेक तरूणांवर गारुड केले. चारु आणि कनू ही त्यातले. नक्षलबारीच्या आदिवासी शेतकारयांच्या समस्यांना तोंड फ़ोडण्याकरता त्यांनी जोरदार उठाव केला होता. त्याच काळात Communist Party of India (CPI) हा पक्ष स्थापन झाला. पुढे या चळवळीने हिंसक स्वरुप घेतलं आणि ’War can only be abolished through wars and in order to get rid of the gun, it is necessary to take up the gun’ या माओ’च्या विचारांचा पगडा असलेल्या चारूच्या नेतृत्वाविषयी शंका उत्पन्न झाली. पक्षात दुफ़ळी माजून सत्यनारायण सिंहच्या नेतृत्वाखाली AICCCR स्थापन केली. मग या पक्षात अनेक विचारप्रवाह निर्माण होऊन नंतर CPI ( Marxist-Leninist) उदयास आली. सरकार थंड पडले असेल तर त्यांना कानठळ्या बसायलाच हव्या, सशस्त्र क्रांतीशिवाय बदल नाही अशा विचारसरणीचे PWG आणि MCI हे घटक चळवळीला येऊन मिळाले. मग त्यांनी एकत्र येऊन CPI(Maoist) स्थापन केला. CPI(Maoist) चळवळीच्या मुख्य प्रवाहात आल्यावर नक्षलवाद्यांच्या आतापर्यंतच्या छुप्या कारवायांना उघड आणि हिंसक स्वरूप आले. ’ह्जार ख्वाहीशें ऐसी’ मध्ये दाखवलेले या आदिवासी लोकांत जाऊन काम करणारे तरुण एव्हढंच या नक्षलवादी चळवळीचं स्वरूप नाही राहिलेलं. आज त्यांच्यकडे रॉकेट-लॉंचर्स आलियेत. सरकार या प्रश्नाचं उत्तर काढायला जितका वेळ लावेल तेव्हढं ते नक्षलवाद्यांचा विश्वास गमावणार आणि याचा फ़ायदा भारतातील आणि भारताबाहेरील फ़ुटीरतावादी घटक घेणार आहेत.

नक्षलवादी आणि सरकार यांच्या लढईत भरडला जातोय तो मात्र सामान्य माणूस., नक्षलवादी त्याला पोलिसांचा खबरया समजून मारतात तर पोलिस नक्षलवाद्यांशी संधान असल्याच्या आरोपावरुन आत घेतात.डॉ.विनायक सेन यांच्या बाबतीत वेगळं काय झालं?मानवाधिकार कार्यकर्ते असलेले डॉ. विनायक सेन यांची सहानुभूती नक्षलवाद्यांना आहे. तब्बल दोन वर्षे नक्षल कारवायांमध्ये भाग घेतल्याच्या अरोपावरून त्यांना डांबून ठेवलं होतं.पण जनतेच्या आंदोलनं आणि प्रक्षोभ यांच्या दबावाखाली सोडावं लागलं. अजूनही त्यांचा नक्षलवाद्यांशीच नाही तर ISI शी संधान आहे हे सिद्ध करायचा सरकारचा खुळचट प्रयत्न अद्याप चालू आहे.

का?

आदिवासींची चळवळ चालवणारे तरुण -तरुणी सुशिक्षित तर काही उच्चशिक्षित आहेत. जागतिक मंदीनंतर नक्षलवाद्यांना जाऊन मिळालेले बहुतेक तरुण तरुणी हे डॉक्टर आणि इंजिनीअर आहेत. नक्षल चळवळीचे जनक चारु अणि कनू हे ही विज्ञान शाखेचे पदवीधर होते. याच वर्षी पकडला गेलेला कोबाद घंदी हा लंडनहून शिकून आलेला सी.ए आहे. बांद्रा उच्चमध्यमवर्गीय पारशी घरात वाढलेला, सेंट झेविअर मध्ये शिकलेला हा तरूण स्वखुशीने नक्षल चळवळीला का वाहून घेतो? कोडेश्वर राव ( M.Tech), कमला सोनटक्के (M.A), मिलिंद तेलतुंबडे( IT Engineer), आणि असे कित्येक अनेक. करीयरीझ्म च्या रॅट रेस मध्ये सहज तरून जाऊ शकतील असे हे तरुण या चळ्वळीत का उतरले? बंडखोरीबद्दलच अनाम आकर्षण त्यांना भुरळ घालतं? का हे अविचारी धाडस आहे? की आपली संपन्न घरं आणि सभोवतालचं दैन्य यातला विरोधाभास त्यांना सहन झाला नाही? जागतिक मंदीनंतर या मुलांपुढे रोजगाराचा प्रश्न उभा राहिला. आत्मविश्वासाची जागा नैराश्याने घेतली. या नैराश्यातून बाहेर येण्याकरता शॉर्टकट्स शोधले गेले. careerism ची वाट चोखाळणारी ही मुलं अशारितीने स्वयंस्फ़ूर्तीने indivisual heroism कडे वळली. आपण ’काहीतरी’ करतोय यापेक्षा ’कोणासाठी तरी’ काहीतरी करतोय या कल्पनेने त्यांना भुरळ पडली नसती तरच नवल. अर्थात नक्षलवाद्यांमध्ये राहून आपापल्या घरांकडे परतलेली मुलं सुद्धा आहेत. काहींनी नंतर परदेशी शिक्षणाकरता जाणं पसंत केलं. पलायनवाद असा काय आणि तसा काय-त्या काळात अशारितीने दिसून आला.

नक्षलवाद: आज आहे तसा, कारणीभूत घटक.

नक्षलवादी चळवळीचे प्रमुख केंद्र असलेली झारखंड, छत्तीसगढ, ओरिसा ही राज्यं खनिजसंपन्न, नैसगिक साधनसंपत्ती मुबलक असलेली अशी आहेत. साहजिकच आहे, मोठे मोठे खाणमालक, उद्योगपती तिथे कारखाने काढण्यास उत्सुक असतात. सरकारही त्यातून होणारया उलाढालीकडे लक्ष ठेवून त्यांना ते करु देते पण त्यातून उद्भवणारया प्रश्नांकडे पूर्णतया दुर्लक्ष करुन. औद्योगिकीकरण आणि आर्थिक प्रगतीच्या नावाखाली पुर्वापार तिथे राहात असलेल्या आदिवासींच्या जमिनी बळकावण्याचा प्रकार सरकार आताआतापर्यंत करत होतं. तिथली लोक विस्थापित झाली, सरकारने त्यांच्या पुनर्वसनाकडे लक्ष पुरवले नाही. नक्षलग्रस्त भागांमध्ये ५० अधिक आदिवासी जाती-जमाती आहेत. संथाल, मुंडा, पहारिया, कोरवा, गोंड, अभुज मारिया, माडिया गोंड हे त्यातलेच काही. आदिवासी हे निसर्गाला देव मानतात, झाडांची पूजा करतात. आपल्या देशात आता विरळाच बघायला मिळणारा घनदाट जंगलांचा पट्टा याच आदिवासींमुळे टिकून आहे. पण खाण-माफ़िया येतात, बेसुमार वृक्षतोड करतात. उद्योगपती येतात, नद्यांचं पाणी दूषित करतात, हवा काजळवून टाकतात. अवाजवी वृक्षतोड आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीची नासाडी यामुळे या आदिवासींचे पिढीजात कलाकारीचे व्यवसाय, शेतीव्यवसाय बंद झाले. रोजगार सुटला. एका ठिकाणाहून हाकलवल्यानंतर दुसरया ठिकाणी जावं तर हपापलेलं सरकार तिथे दुसरा प्रोजेक्ट जाहीर करतं. आणि मग हे आदिवासी पुन्हा बेघर होतात. सुरु झालेल्या कारखान्यांमध्ये काम देऊन त्यांचा रोजगाराचा प्रश्न सरकार सोडवू शकत होतं. पण असं फ़ारच थोड्या प्रमाणावर झालं. आणइ झालं त्यातही कंत्राटी कामं, कमी रोजगारावर राबराब राबवून घेणं, असह्य पिळवणुक , याला वाचा कोडणारयांचे सर्रास पडलेले खून, आदिवासी कामगार स्त्रियांवर बलात्कार अशा अनेक भयानक घटनांना मानवाधिकार संघटनांनी वाचा फ़ोडलेली आहे. परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळत गेली. त्यांच्या प्रश्नांकडे ना कोणी लक्ष पुरवले ना मिडीयाने दखल घेतली. सरकारने तर कायम बघ्याची भूमिका घेतली. जिथे पिळवणुकीची, हिंसेची पार्श्वभूमी आहे तिथे बंडाला तोंड फ़ुटतेच, इतिहास साक्ष आहे. पण फ़रक एव्हढाच त्यावेळी ही पिळवणुक परकीयांकडून झाली आणि आता आपल्याच माणसांकडून. आणि जेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर गेली आणि काहीतरी करणं भाग पडलं तेव्हा त्यांच्या समस्यांचं निराकारण करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी सरकारने दडपशाहीचं धोरण स्वीकारलं. आदिवासींमधूनच भरती केलेल्या तरुणांना घेऊन ’Salwa Jadum’ ची स्थापना केली. आदिवासींमध्ये फ़ूट पाडून नक्षलवादास आळ घालण्याचा प्रयत्न केला. हा वार खूपच कमरेखालचा होता. त्यामुळे नक्षलवादी खूपच बिथरले. नंतर नंतर ’ Salwa Jadum’ मध्ये झालेल्या छोट्य़ा मुलांच्या सैनिकपदी नेमणुका, महिला कॅडेट्स वर बलात्कार असे गुन्हे प्रकाशात आल्यावर सरकारला ’Salwa Jadum' चा पाठिंबा काढून घेणे भाग पडले.

आदिवासी लोकांसाठी आपल्या संविधानात खरंतर खूप तरतुदी आहेत पण त्या प्रत्यक्षात आलेल्या दिसत नाहीत. १९९६ मधल्या ’पेसा’ कायद्याने काही करक पडला असता. पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी या लोकांचं दैनंदिन जीवन थोडंतरी सुखकर करु शकणारा हा ’पेसा’ कायदा अद्यापही कागदावरच आहे.

नक्षलवाद इतका हिंसक होण्याला मिडीयाही कारणीभूत आहेच. ’पत्रकार’ हा ’एन्टर्टेनर’ झाला आणि लोक- त्यांचे प्रश्न यांना फ़ारच कमी लक्ष मिळू लागलं. नक्षलवाद्यांना हे कळून चुकले आहे की राष्ट्रीय स्तरावर आपल्या समस्या नेऊन पोहोचवण्याकरता वृत्तपत्रं आणि बातम्यांचे मथळे काबीज करणं आवश्यक आहे. ’सेन्सेशनल’ बातम्यांचेच मथळे बनतात हे सत्य त्यांनी पचवून घेतलं. तुरुंगातून पळ काढणं, माणसांना ओलीस ठेवणं, खंडणी मागणं, वनाधिकारयाला पळवून नेणं आणि नाट्यमयरित्या त्याची सुटका करणं ही सगळी मुख्य बातम्या काबीज करायची धडपड आहे. आणि त्यात थोडं फ़ार तथ्य आहेच तसं म्हट्लं तर. कारण २००९ मध्ये लालगढ ला झालेल्या हिंसाचारानंतरच ’नक्षलवाद’ नावाचं प्रकरण आहे हे सर्वसामान्य भारतीय जनतेला कळलं. नाहीतर आधी ठाऊक होतं?

ही लोकं अशीच तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करत अनुल्लेखित राहिली असती तर?

आपली बेरोजगारी, उपासमार, वणवण याला सरकार काही दाद देत नाही असं बघून त्यांनी त्यांचा मार्ग शोधला- खंडणी गोळा करणे. Mining Mafiaवर नक्षलवाद्यांचा दात असला तरी एकाही कारखान्यावर हल्ला झालेला दिसत नाहीये, कॉंट्रॅक्टर काहीही अडचण न होता जगतायेत. कारण सरळ आहे, ते नक्षलवाद्यांना protection money देतात. मध्य-प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री तर म्हणतात की तिथे पोस्टींग झालेल्या प्रत्येक सरकारी अधिकारयाला आपल्या पगाराचा काही हिस्सा नक्षलवाद्यांना द्यावा लागतो.

आशादायक चित्र:

आपल्या महेश भागवत (IPS) यांनी आंध्रप्रदेशमधलं नक्षलग्रस्त गाव ’गंगापूर’ पूर्णपणे नक्षलमुक्त केलं. ना त्यांनी नक्षलवाद्यांपेक्षा आधुनिक शस्त्रं वापरली, ना त्यांची कोंडी करुन त्यांना वेचून वेचून ठार केलं. या समस्येच्या मुळांशी जायची गरज आहे हे त्यांनी जाणले. आणि ती आहेत गरीबी, बेरोजगारी, आवश्यक सोयीसुविधांचा अभाव.त्यांनी त्या गावात आणि आसपासच्या गावांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या, रस्ते बांधले, लोकांच्या समस्या ऐकून घेतल्या, त्यांचं निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न केले. बास्स! लोकांच्या किमान अपेक्षा असतात. तुम्ही आम्हाला राजवाडाच बांधून द्या किंवा पाच आकडी पगारच द्या अशी त्यांची अपेक्षा कधीच नव्हती. भागवतांनी फ़क्त त्या दिशेने पावलं टाकली. गावकरयांनी स्वत: नक्षलवाद्यांना विरोध करायला सुरुवात केली, ”नक्षलवाद्यांना गावबंदी’च्या पाट्या गावोगाव झळकू लागल्या. नक्षलवादी शरण आले, काहींना गावकर्यांनी भाग पाडले. भागवतांना पुढाकार घेऊन त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी उचलली. याच धरतीवर आंध्र सरकारने लोकाभिमुख प्रकल्प राबवून , आदिवासींच्या समस्या समजून घेऊन त्यांचं निराकरण करण्याचा प्रयत्न चालवलाय, त्यामुळे नक्षलांच्या कारवाया बरयाच आटोक्यात आहेत. भागवत आणि आंध्र सरकार जे काही गावांत शक्य करून दाखवतात ते इतर गावांत, जिल्ह्यात, राज्यांत करणं खरंच एव्हढं कठीण आहे?

नक्षलांचं पुनर्वसन हा ही कळीचा मुद्दा आहे. नुकताच सरकारने नक्षलग्रस्त भगात विकासविषयक कामासाठी ४०० कोटीची मदत जाहीर केली. त्याआधी ३४ जिल्ह्यात प्रशिक्षण केंद्रे उघडून औद्योगिक प्रशिक्षण देण्याचा मनसुबा जाहीर केला. आता हे मनसुबे फ़क्त मनसुबेच न राहता प्रत्यक्षात किती लवकर आणले जातात यावरच पुढछे चित्र अवलंबून आहे. ’मुक्ता’मध्ये मक्या म्हणतो तसं ’मारी बिस्कीट’वाली ट्रीक सरकारने बदलण्याची गरज आहे.

--

इथे नक्षलवाद्यांचं कुठल्याही उदात्तीकरण करण्याचा प्रयत्न नाही. पण नक्षलवादी म्हणजे ज्यांना खून-खराबा करण्यात, सरकारी मालमत्तेची नासधूस करण्यात आनंद होतोय, ज्यांना अक्कल नाही, कुठल्यातरी राजकीय पक्षाच्या त्या कळसूत्री बाहुल्या आहेत असा जो काही समज सरकार्धार्जिण्या लोकांनी पसरवून दिला आहे तो किती असत्य आहे हे दाखवून द्यायचा प्रयत्न आहे. टाळी एका हाताने कधीच वाजत नाही. आणि एक बाजू पुन्हापुन्हा ऐकवली गेली असेल तर दुसरी बाजूही असेलच हे कसं विसरता येईल? ती कोण ऐकणार? या चळवळीचे हिंसक स्वरूप उल्लेखनीय नाही आणि पुन्हा एकदा, समर्थनीय नाही. आपले आदरणीय पंतप्रधान त्यांना ’कोल्ड ब्लडेड मर्डरर ’ठरवून मोकळे झाले. हे आहे हे असं का आहे? उगीचच आहे का? या प्रश्नांच्या मुळापाशी कोणी गेलेले दिसत नाहीत. नक्षलवादाच्या या चळवळीत नंतर माओवादी, त्रूणमूल कॉंग्रेस ही भेसळ नंतर झाली. पण त्यांना चळवळीतून वेगळं करून चळवळीच्या मुळाशी काय आहे हा विचार करून त्या दिशेने देशाच्या नेत्यांना सुधारणा करता येत नसेल, ’आमी नाही ज्यॅ!’ असा आडमुठा

पवित्रा घ्यायचाच असेल तर मग राह्यलंच, नाही का?

ट्रेन एकामागोमाग एक उशिरा आल्या की सामान्य चाकरमानी ट्रेन्स बंद पाडतात, मालमत्तेची नासधूस करतात, एकेक तास बस आल्या नाहीत की लोकांचा जमाव एस.टी स्टॅंड जाळतो, याला आपण संतापाचा कडेलोट होणं असं म्हणतो. आपली सहानुभूती त्यांच्या बाजूने असते. ५० वर्षं पिचत असलेल्या आपल्यासारख्याच माणसांना संताप येण्याचा पण हक्क नाही असं आपण म्हणत असू तर ते कितीसं योग्य आहे. या चळवळीचं हिंसक रुप, राजकीय खेळ्या-स्वार्थ यावर बरेच तर्क-कुतर्क लढवले जाऊ शकतात, चर्चांच्या फ़ैरी झाडल्या जाऊ शकतात, आजही होतंय, उद्याही चर्वितचर्वण होईलच. पण या सगळ्यांच्या मुळापाशी जो सामान्य माणूस आहे त्याला विसरता कामा नये. शेवटी लोकशाही ही लोकांनी लोकांकरताच चालवायची असते.

लांजीगढच्या डोंग्रिया कोंढ आदिवासीच्या हितरक्षणासाठी वेदांतचा नियामगिरी पर्वतरांगांमधल्या बॉक्साईटच्या खाणींचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला. अशाच कारणाकरता ’पॉस्को’चा स्टील प्रकल्प थांबवला. औद्योगिकीकरण आणि आर्थिक प्रगती होतानाच लोकांचाही विचार होऊ लागलाय ही सुचिन्हे आहेत! हा विचार फ़ार्फ़ार वर्षांपूर्वी झारखंड, छत्तीसगढ मध्ये झाला असता तर? आज चित्र खूप वेगळे असते.

सरकारवरचा , प्रस्थापितांवरचा विश्वास उडालेली , वेगवेगळ्या मत-प्रवाहांच्या भोवरयात सापडून वाट भटकलेली आपल्याचसारखी , आपल्याच देशातली माणसं आहेत. ’तू माझी माणसं मारलीस, मी तुझी मारतो’ असा खाक्या उपयोगाचा नाही हे सरकारला एव्हाना पटलेलं आहे. त्यांच्या वाटाघाटींच्या तयारीवरून तरी हेच दिसतंय. आता नक्षलांनी सुद्धा हिंसा, संताप सग्गळं बाजूला ठेवून फ़क्त एकदाच सरकारवर विश्वास ठेवावा. आपल्या मागण्या सरकारसमोर ठेवाव्यात.ही समस्या बोलून, वाटाघाटी करुन सोडवावी. असं झालं तर ’न’ केवळ नक्षलवादाचा न राहता नवनिर्माणाचाही होऊ शकेल.